शालार्थ आईडी घोटाला:प्रधानाचार्य तो केवल नाममात्र के हस्ताक्षरकर्ता हैं; असली साजिशकर्ता तो संस्था के निदेशक हैं? विदर्भ शिक्षक संघ का प्रश्न

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नागपुर:-विदर्भ शिक्षक संघ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि राज्य में चल रहे शलार्थ आईडी घोटाले की जांच में केवल उन्हीं प्रधानाचार्यों को दोषी ठहराया जा रहा है जिन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। विदर्भ शिक्षक संघ ने कहा, "प्रधानाचार्य संस्था प्रबंधन के दबाव में काम करते हैं, इसलिए असली अपराधियों को नजरअंदाज करते हुए केवल प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करना 'चोर को अनदेखा करते हुए साधु को फांसी देने' जैसा है। क्या वह संस्था के नेताओं के दबाव का शिकार है? शालार्थ आईडी मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है। कई प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि विद्यालयों में नियुक्तियां और प्रशासनिक निर्णय मुख्यतः संस्था प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानाचार्य केवल उनके कर्मचारी होते हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। आज वे मामले की गंभीरता पर विचार किए बिना हस्ताक्षर करने या 

दबाव में आकर हस्ताक्षर करने के कारण कानून के शिकंजे में आ गए हैं। मंत्रालय के संदिग्ध 'अनापत्ति प्रमाण पत्रों' की जांच क्यों नहीं हो रही है? इस घोटाले की जड़ें गहरी हैं। राज्य में भर्ती पर प्रतिबंध होने के बावजूद, मंत्रालय से सीधे 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए गए हैं। इस तरह बड़ी संख्या में फर्जी भर्तियां की गई हैं, और शलार्थ आईडी घोटाले में भी इन्हीं लोगों को दोषी पाया गया है। ऐसे में, "मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी और उन्हें प्राप्त करने वाले संस्थान निदेशक अभी तक कैसे मुक्त हैं?" शिक्षक संघ ने तीखा सवाल उठाया है।

संघ का कहना है कि असली साजिशकर्ताओं को छोड़कर केवल कर्मचारियों को निशाना बनाना संदेहास्पद है। विदर्भ शिक्षक संघ ने सरकार से अपील की. विदर्भ शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र धवाडे और सरकार्यवाह नामा जाधव ने इस मामले पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा, एसआईटी को न केवल दस्तावेजी सबूतों की जांच करनी चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे असली साजिशकर्ता कौन हैं। जो वास्तव में दोषी नहीं हैं, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए और अन्याय नहीं होना चाहि आयोजित साप्ताहिक बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर मार्गदर्शक श्री शुक्ला सर, के. जे. चव्हाण, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री गाडगिल सर, जिला सरकारवाह मोहम्मद गौस, घरजाले सर, कार्यवाह श्री सगीर अहमद और श्री चौधरी सर उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की गई कि "असली दोषियों को समाज के समक्ष लाया जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष प्रधानाचार्यों की बलि नहीं दी जानी चाहिए।" यदि संस्थान का प्रबंधन और मंत्रालय के संबंधित अधिकारी बरी हो जाते हैं और केवल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो शिक्षक संघ राज्य भर में एक जोरदार आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एसआईटी मंत्रालय में उन संदिग्ध प्रमाणपत्रों की जांच करेगी या केवल प्रधानाचार्यों को ही दोषी ठहराएगी।

नगर निगम प्रवर्तन विभाग की 15 टीमों द्वारा पूरे शहर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया

 नागपुर:- शहर में पैदल चलने वाले रास्तों पर नागरिकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नागपुर नगर निगम का प्रवर्तन विभाग शहर के सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए, प्रवर्तन विभाग द्वारा कुल 15 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 10 टीमें क्षेत्रवार और 5 टीमें मुख्यालय स्तर पर हैं। कई स्थानों पर पैदल पथों पर अतिक्रमण होने के कारण पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ पर चलना संभव नहीं है। पैदल पथों 

पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी के मार्गदर्शन में नगर पालिका के सभी दस जोन में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के लिए नगर पालिका के प्रत्येक दस जोन में एक-एक टीम तैनात की गई है। इसके अलावा, केंद्रीय कार्यालय में पांच टीमें तैनात की गई हैं। नगर निगम के प्रवर्तन विभाग के उपायुक्त ने दुकानदारों और फेरीवालों से अपील की है कि वे नागरिकों की सुविधा के लिए बने पैदल मार्गों पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमणों को हटा दें, दुकानों के बाहर रखे सामानों के कारण होने वाले यातायात जाम से बचें और नागरिकों के लिए रास्ता साफ रखें।

 

सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छता फैलाने के 66 मामले दर्ज किए गए, उपद्रव का पता लगाने वाली टीम की अप्रत्याशित कार्रवाई

नागपुर :- नागपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने , कूड़ा फेंकने , थूकने और 79 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मंगलवार (30 तारीख ) को जांच टीम ने 66 मामले दर्ज किए और 32,000 रुपये का जुर्माना वसूला।हाथगाड़ियों , स्टॉलों , पण्डले , फेरीवालों और छोटे सब्जी विक्रेताओं द्वारा आसपास के क्षेत्र में कूड़ा फैलाने के अपराध में 27 मामले दर्ज किए गए (400 रुपये का जुर्माना) और 10800 रुपये वसूल किए गए। दुकानदारों द्वारा सड़कों , फुटपाथों और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने के अपराध में 4 मामले दर्ज किए गए (400 रुपये का जुर्माना) और 1600 रुपये वसूल किए गए। मॉल , रेस्तरां , लॉजिंग , बोर्डिंग होटल , सिनेमा हॉल , वेडिंग ऑफिस , कैटरिंग सेवा प्रदाता आदि के खिलाफ सड़क संबंधी 1 मामला दर्ज किया गया और 2000 रुपये वसूले गए। मंडप , मेहराब , मंच आदि के निर्माण या निजी काम के लिए सड़क बंद करने के तहत 17 मामले दर्ज किए गए और 11000 रुपये वसूले गए। कार्यशालाओं, गैराजों और अन्य मरम्मत पेशेवरों 

द्वारा सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थानों पर कचरा फेंकने के तहत 4 मामले दर्ज किए गए और 4000 रुपये वसूले गए। यदि उपरोक्त सूची में शामिल न किए गए अन्य उपद्रवी व्यक्ति पाए गए, तो उनके खिलाफ 13 मामले दर्ज किए गए और 2600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई उपद्रव जांच दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। इसके अलावा, उपद्रव जांच टीम ने धरमपेठ जोन के अंतर्गत श्री गगन पोल सावजी पर एक इमारत को ध्वस्त करने के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां फैलाने और वायु प्रदूषण का कारण बनने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गांधीबाग जोन के अंतर्गत आने वाले समर्थ किराना स्टोर और अमीन स्वीट भंडार पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बैगों के इस्तेमाल के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना वसूला गया। सतरंजीपुरा जोन के अंतर्गत, सड़क किनारे निर्माण सामग्री फैलाने के आरोप में श्री हिरवानी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपद्रव जांच दल ने 4 मामले दर्ज किए और 25,000 रुपये वसूले। जुर्माना वसूल किया गया।