उपमुख्यमंत्री यांच्या मतदारसंघात ‘शासन आपल्या दारी’ गुरुवार पासून

नागपूर:- सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन आपल्या दारी उपक्रमाची सुरूवात करण्यात आली आहे. गुरूवारी २९ फेब्रुवारी २०२४ पासून महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचे मतदारसंघ दक्षिण-पश्चिम नागपूर येथे शासन आपल्या दारी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.रामदासपेठ येथील मेजर आनंद खरे लेंड्रापार्क येथे २९ फेब्रुवारी ते 2 मार्च २०२४ या कालावधीमध्ये शासन आपल्या दारी शिबिर असेल. सकाळी १० ते संध्याकाळी ४ या वेळेमध्ये नागरिकांना शिबिरामध्ये सहभागी होता येणार आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना एकाच छताखाली नागरिकांना उपलब्ध 

करून देण्याच्या हेतूने शासनाद्वारे या महत्वाकांक्षी उपक्रमाची सुरूवात करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.नागरिकांना शिबिरात नगर भूमापन सिटीसर्व्हे, नागपूर सुधार प्रन्यास, जिल्हाधिकारी कार्यालय सेतू केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय निवडणूक विभाग, नागपूर महानगरपालिका, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, बँक ऑफ इंडिया अग्रणी जिल्हा कार्यालय आदी विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या 77 प्रकरणांची नोंद...उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

नागपूर:- नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. मंगळवार (ता.२७)रोजी उपद्रव शोध पथकाने 77 प्रकरणांची नोंद करून ४६ हजार ९०० रुपयाचा दंड वसूल केला.शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत 18 प्रकरणांची नोंद करून ०७ हजार  200 रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 13 प्रकरणांची नोंद करून 1300 रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे याअंतर्गत  05  प्रकरणांची नोंद 

करून 2000 रुपयांची वसुली करण्यात आली.वाहतुकीचा रस्ता मंडप,कमान,  स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 10  प्रकरणांची नोंद करून 23500 रुपयांची वसुली करण्यात आली.उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास 24 प्रकरणांची नोंद करून 4800 रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास 06 प्रकरणांची नोंद करून 6 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवी बाळगणाऱ्या ०१ प्रकरणांची नोंद*मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या ०१ प्रकरणांची नोंद करून ५ हजार रुपयाचा दंड वसूल केला. तसेच गोडाऊनचा कचरा खुल्या परिसरात टाकल्या प्रकरणी धरमपेठ झोन अंतर्गत आदर्श नगर वाडी येथील मे. ओम इंटरप्राईज यांच्यावर कारवाई करीत १० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. रस्त्यालगत बांधकाम साहीत्य पसरविणे या अंतर्गत हमुमान नगर झोन येथील विधाता बिल्डर, आणि जितेंद्र वासनिक बिल्डर्स यांच्याकडून प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. असे एकूण ०७ प्रकरणात ५१ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. 

46-मीटर मॉड्यूलर ब्रिज शामिल हुआ भारतीय सेना में....

नई दिल्ली:- आज भारतीय सेना ने 46-मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल करके अपनी ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाया है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा निर्मित, ब्रिजिंग सिस्टम को औपचारिक रूप से मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में एक समारोह में सौंपा गया था। इस कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे उपस्थित थे। भारतीय सेना, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अगले चार वर्षों में, ₹2,585 करोड़ मूल्य के कुल 41 सेट धीरे-धीरे शामिल किए जाएंगे। यह एक यांत्रिक रूप से लॉन्च किया गया सिंगल-स्पैन, पूरी तरह से डेक वाला 46-मीटर का असॉल्ट ब्रिज है, जो सेना को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग 

क्षमता को बढ़ाएगा क्योंकि ये पुल अत्यधिक गतिशील, मजबूत हैं और त्वरित तैनाती और पुनर्प्राप्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो मशीनीकृत संचालन की तेज गति वाली प्रकृति के साथ संरेखित हैं। मॉड्यूलर ब्रिज के प्रत्येक सेट में 8x8 हेवी मोबिलिटी वाहनों पर आधारित सात वाहक वाहन और 10x10 हेवी मोबिलिटी वाहनों पर आधारित दो लॉन्चर वाहन शामिल हैं। पुल को त्वरित लॉन्चिंग और पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के साथ नहरों और खाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की बाधाओं पर नियोजित किया जा सकता है। उपकरण अत्यधिक मोबाइल, बहुमुखी, मजबूत है और पहिएदार और ट्रैक किए गए मशीनीकृत वाहनों के साथ तालमेल रखने में सक्षम है।

मॉड्यूलर पुल मैन्युअल रूप से लॉन्च किए गए मीडियम गर्डर ब्रिज (एमजीबी) की जगह लेंगे जिनका उपयोग वर्तमान में भारतीय सेना में किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मॉड्यूलर पुलों के एमजीबी की तुलना में कई फायदे होंगे जैसे बढ़ी हुई अवधि, निर्माण के लिए कम समय और पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ यांत्रिक लॉन्चिंग। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना भारतीय सेना की ब्रिजिंग क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन्नत सैन्य उपकरणों को डिजाइन करने और विकसित करने में भारत की कौशल को उजागर करता है और 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 

इन पुलों का अधिग्रहण न केवल भारतीय सेना की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाता है बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है।

आयुष मंत्रालय ने आरआईएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली:- आयुष और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली मंत्रालय, (आरआईएस) नई दिल्ली ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन आयुष सेवा क्षेत्र का अवलोकन सामने लाएगा और आरआईएस (विदेश मंत्रालय का एक नीति अनुसंधान स्वायत्त संस्थान) के साथ अकादमिक सहयोग और सहयोग को जारी रखने का काम करेगा। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुष मंत्रालय की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जबकि महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी आरआईएस की ओर से हस्ताक्षरकर्ता थे। यह ज्ञान साझेदारी, इस एमओयू के माध्यम से, न केवल राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और 

अंतर्राष्ट्रीय के लिए अनुसंधान, नीति संवाद और प्रकाशन और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए अकादमिक सहयोग और सहयोग को मजबूत करने का काम करेगी, बल्कि आगे भी लाएगी। समयबद्ध सीमा में आयुष सेवा क्षेत्र का अवलोकन। इसके अलावा आयुष मंत्रालय और आरआईएस के बीच अकादमिक सहयोग में फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) को जारी रखना भी शामिल है। एमओयू पर हस्ताक्षर करते समय, सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने आरआईएस के साथ बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया है और एफआईटीएम का गठन किया गया है। एफआईटीएम के माध्यम से, आरआईएस ने कई नीति पत्रों, नीति निर्देशों आदि में योगदान दिया है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, आयुष मंत्रालय इस काम को जारी रखने के लिए सहमत हुआ है। 

सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आरआईएस (भारत में आयुष क्षेत्र: संभावनाएं और चुनौतियां) की पिछली रिपोर्ट पर भी प्रकाश डाला और कहा कि, इस रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुष विनिर्माण क्षेत्र पिछले 9 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया है। आरआईएस भी समयबद्ध तरीके से आयुष सेवा क्षेत्र पर इसी तरह की रिपोर्ट जारी करेगा। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने भी सक्रिय रूप से काम करने और आयुष क्षेत्र के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आरआईएस की सराहना की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने एमओयू के दायरे पर प्रकाश डाला और कहा,अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार अनुमान,उत्पाद मानकीकरण, विनियम आदि के समावेशी और व्यापक अवलोकन की निरंतर आवश्यकता है और एफआईटीएम लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। आयुष क्षेत्र के बढ़ते क्षेत्र के बारे में बताते हुए

, महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि,आयुष क्षेत्र में पर्यटकों की कम आमद के बावजूद महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्रदान करके चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता है। आरआईएस संबंधित रोडमैप पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है

, क्योंकि यह समय की मांग है। आरआईएस का सबसे महत्वपूर्ण काम आयुष सेवा क्षेत्र के आकलन को पूरा करना है और आरआईएस ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने आयुष क्षेत्र के प्रचार-प्रसार के लिए जैव विविधता की सुरक्षा के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा,आयुष क्षेत्र का विकास जैव विविधता की सुरक्षा और रखरखाव के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में नए शब्दों में सोचने की जरूरत है। आयुष परिप्रेक्ष्य से, यह केवल इसलिए नहीं है कि हम जैव विविधता का उपयोग करते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए जैव विविधता की सुरक्षा भी करते हैं। एमओयू हस्ताक्षर समारोह में संयुक्त सचिव श्री बीके सिंह, संयुक्त सचिव श्रीमती उपस्थित थीं। भावना सक्सेना, सलाहकार आयुर्वेद डॉ.मनोज नेसारी और श्री कोस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार यूनानी डॉ. एमए कासमी, प्रधान सलाहकार श्री पीके पाठक सहित आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जबकि डॉ. नम्रता पाठक, डॉ. सरीन एनएस के साथ-साथ आरआईएस और एफआईटीएम के अन्य लोग भी उपस्थित थे।

मेरा पहला वोट देश के लिए...अभियान गान हुआ लॉन्च

नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने की दिशा में एक स्पष्ट आह्वान जारी किया है और पहली बार मतदाताओं के बीच अपने अंदाज में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का संदेश फैलाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना संदेश साझा किया। इससे पहले आज, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर #MeraPelahVoteDeshKeLiye एंथम लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गान को नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है: 

https://youtu.be/JuUkj5VVGZo एक्स पर राष्ट्रगान के लॉन्च की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा:- हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी ने अपने हालिया मन की बात संबोधन में एक स्पष्ट आह्वान किया था और जैसा कि राष्ट्र लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े त्योहार के लिए तैयार है,मैं आप सभी से #MeraPelahVoteDeshKeLiye अभियान में शामिल होने और युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। यह रहा अभी #MeraPelahVoteDeshKeLiye एंथम को सुनें और इसे सभी के साथ साझा करें।

अतिवृष्टीबाधित भागांसाठी जाहीर २०४ कोटींच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला सुरूवात

नागपूर:- सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या भागांतील सुविधांच्या नवनिर्मिती आणि दुरूस्तीकरिता महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे जाहीर २०४ कोटी रुपये निधीतून होणा-या कामांच्या निविदा प्रक्रियेला सुरूवात झालेली आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर महानगरपालिकेद्वारे झोननिहाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.नागपूर शहरात २२ सप्टेंबर २०२३ च्या मध्यरात्री आलेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक भागांचे मोठे नुकसान झाले. नदी, नाल्यांच्या भिंती तुटल्या, रस्ते देखील खराब झाले. केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस,राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.अनिल पाटील यांनी देखील प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेतला होता.शहरातील बाधित मलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत 

आणण्याकरिता नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता या प्रस्तावावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने नागपूरसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जारी केले.महाराष्ट्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेज अंतर्गत क्षतिग्रत भागातील मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता रु. २०४.७१ कोटी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली या खर्चामधून ८.४१ किमी अंतराचे नदी आणि नाल्यांच्या क्षतिग्रस्त भिंतीचे बांधकाम केले जाणार आहे या साठी रु. १६३.२३ कोटी रक्कम मान्य केली. तर ६१.३८ किमी अंतराच्या क्षतिग्रस्त रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी रु. ४१.४८ कोटी रक्कम मान्य केली. विविध झोन अंतर्गत येणारे क्षतिग्रस्त रस्ते तसेच नदी व नाल्यांच्या भिंतींच्या बांधकामाकरिता झोननिहाय निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर क्षतिग्रस्त भागांच्या दुरूस्तीचे कार्य सुरू केले जाणार आहे.

मानेवाडा चौकात ‘पौर्णिमा दिवस’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 नागपूर:- नागपूर महानगरपालिका आणि ग्रीन व्हिजील फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेल्या पौर्णिमा दिवस अभियानाला सोमवारी (ता.२६) रात्री मानेवाडा चौकातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. माजी महापौर व माजी आमदार प्रा.अनिल सोले यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या अभियानामध्ये ग्रीन व्हिजीलच्या स्वयंसवेकांना जनजागृतीसाठी स्थानिक नागरिकांची देखील साथ मिळाली.पौर्णिमा दिवस अभियानांतर्गत सोमवारी (ता.२६) मानेवाडा चौक येथे जनजागृती करण्यात आली. ग्रीन व्हिजिलचे कौस्तभ चैटर्जी, सुरभी जैसवाल, मेहुल कोसूरकर, शीतल चौधरी, विष्णु देव यादव, श्रीया जोगे, प्रिया यादव, पार्थ जुमडे, तुषार देशमुख, संस्कार माहेश्वरी, मिताली पांडे या स्वयंसेवकांनी दुकानदार तसेच नागरिकांना एक तास विद्युत दिवे बंद ठेवण्याचे आवाहन 

केले व नागरिकांनी देखील त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला या अभियानात स्थानिक नागरिकांनी देखील उत्साहाने सहभाग नोंदवून मनपाला सहकार्य केले.मनपाचे प्रकाश रुद्राकर, शेखर पवार, मोहन कोहलेकर, अमोल कोहळे यांच्यासह भोलानाथ सहारे, मधुकर राव पाठक, प्रणिता लोखंडे, मनोज भालेराव, पप्पू वासवानी, उज्ज्वला टोपरे, कविता टोपरे, शर्मिला बादगे, अपूर्व दे, राजा भांदककर, श्रीकांत क्षीरसागर, किशोर भागते, महादेवराव अंजनकर, संगीता लेंडे आदींची मोठ्या संख्येत उपस्थिती होती.

 
 

मेयो हॉस्पिटल येथे रुग्णसेवेकरिता ५०० खाटांच्या रुग्णालयाचे भूमिपूजन....

नागपूर:- उत्तम आरोग्यसेवा आणि अत्याधुनिक सोयीसुविधांच्या आधारावर इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) हे केवळ नागपुरातीलच नव्हे तर देशातील आघाडीचे हॉस्पिटल व्हावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना.श्री. नितीन गडकरी यांनी आज (शनिवार) केले. मेयो रुग्णालयात आयोजित भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्यात ना. श्री. गडकरी बोलत होते.मेयो हॉस्पिटल येथे रुग्णसेवेकरिता ५०० खाटांच्या रुग्णालयाचे भूमिपूजन तसेच नवीन शव चिकित्सा गृह, प्रतिक्षा गृह, रुग्ण विभागाचा विस्तारित नोंदणी कक्ष या इमारतींचे लोकार्पण ना. श्री. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार विकास कुंभारे, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, भाजप नेते जयप्रकाश गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. रवी चव्हाण यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. ना. श्री. गडकरी म्हणाले, ‘मेयो हे नागपूरच्या इतिहासातील सर्वात जुने हॉस्पिटल आहे. पूर्व, उत्तर, मध्य नागपुरातील गरीब रुग्ण याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात येतात. येथे ५०० 

खाटांच्या खाटांचे रुग्णालय भविष्यात उभे होईल, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात गरिबांची सेवा होणार आहे. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या आयुष्यमान भारत योजनेचाही रुग्णांना लाभ मिळत आहेच. नवीन इमारतीमध्ये उत्तम सोयीसुविधा, पार्किंगची व्यवस्था, चोवीस तास पाणी, विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधायुक्त वसतीगृह, डॉक्टरांची निवास व्यवस्था आदींवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.’ नागपुरातील तापमानाचा विचार करता संपूर्ण रुग्णालय वातानुकूलित राहील, याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. नवीन प्लानमध्ये शेजारच्या मेट्रो स्टेशनला हॉस्पिटल जोडून घ्यावे; जेणेकरून रुग्णांना खासगी वाहनाने येण्याची गरज पडणार नाही, असेही ना. श्री. गडकरी म्हणाले. रहदारीच्या सोयीसाठी हॉस्पिटलपुढील रस्ता चारपदरी होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सिकलसेल व थॅलेसिमिया ही नागपूरसह संपूर्ण पूर्व विदर्भासाठी चिंतेची बाब आहे. मेडिकल, मेयो व एम्स या तिन्ही संस्थांनी मिळून सिकलसेल व थॅलेसिमियावरील अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विचार करावा. अवयव प्रत्यारोपण ते सिकलसेलपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या आजारांवरील उपचाराची सुविधा असावी, अशी सूचना ना. श्री. नितीन गडकरी यांनी केली. त्याचवेळी 

रुग्णालयाच्या परिसरात कोणत्या आजाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहेत, यासंदर्भात माहिती घेऊन त्यादृष्टीने उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही ते म्हणाले. ५०० खाटांच्या इमारतीमध्ये उच्च दर्जाचे अपघात विभाग तसेच आठ प्रकारचे अतिदक्षता विभाग, लहान मुलांकरिता विशेष उपचार, सुसज्ज माता व बालरोग विभाग, सात शस्त्रक्रियागृहे, तसेच मध्यवर्ती प्रयोगशाळा व रक्तपेढी विभाग या सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. रुग्णांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या आजारांवर उपचार घेता येणार आहेत. १४६ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून याअंतर्गत ११ मजली इमारत उभी होणार आहे.

जमीन-जायदाद खरीदी-बिक्री में ग्राहक व सलाहकारो से हो रही धोखाधड़ी से बचाने पुलिस कमिशनर से मिला शिष्ट मंडल...

नागपुर:- केंद्र सरकार ने जमीन-जायदाद खरीदी-बिक्री से जुड़े किसी भी गति विधी के लिए महारेरा एक्ट के साथ बार कोड की भी अनिवार्यता लागू की,लेकिन सरकार द्वारा 1 मई 2017 को महारेरा एक्ट लागू करने के बाद भी कुछ छोटी-बड़ी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म, निवेशक और उपभोक्ता भी सलाहकारों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्हें असहाय देखकर वे उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं देते। इससे जुड़ी कई शिकायतें दर्ज भी नहीं की जातीं, अगर होती भी हैं तो उनसे लिखित दस्तावेज मांगे जाते हैं। इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाए तथा विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा व गारंटी दी जाए तथा 

ग्राहक व सलाहकार दोनों को धोखा न दिया जाए और यदि ऐसा होता है तो तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाए तथा समय सीमा में( ४५ दिनोंमे ) इसका निपटारा भी किया जाए।  कानून लागू होने के बाद भी हो रही अनियमितताओं को प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा सकारात्मक नजरिये से देखे और अनियमितताओं का स्थायी समाधान निकालें, हर माह कम से कम एक बैठक कर बिल्डरो, डेवलपर्स , छोटी बडी मार्केटिंग कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म, ग्राहक एवं सलाहकार को बुलाए और  ऐसी शिकायतों को जन अदालत की तरह समझें और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाए और कमिश्नर के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पुलिस स्टेशनों को ऐसा करने का निर्देश दिया जाए ऐसा इस यूनियन के पदाधिकारी मैं द्वारा द्वारा पुलिस कमिश्नर को कहा गया, ऊन्होने दोबारा एक बैठक लेने का आश्वासन दिया। संस्थापक अध्यक्ष राजवीर सिंह

दिव्यांगाना सौरऊर्जाचलित मोटराईज्ड ट्रायसिकलचे वितरण....

नागपूर:- केंद्रीय मंत्री श्री.नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून, समेकित क्षेत्रीय कौशल्य विकास, पुनर्वसन आणि दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र (सी.आर.सी.) यांच्या वतीने आणि विशाखापट्टणम येथील आंध्रप्रदेश मेड टेक झोन (एएमटीझेड) यांच्या विशेष सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यापूर्वी आम्ही दिव्यांगांना ४० कोटी रुपयांचे साहित्य दिले होते.आज खासदार निधीतून ३५ दिव्यांगांना आम्ही सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या मोटराईज्ड ट्रायसिकल दिल्या. नागपूर शहरातील प्रत्येक दिव्यांगाचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे आणि त्यादृष्टीनेच या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी यांनी आज (शनिवार) केले. मंत्री महोदयांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला 

आमदार मोहन मते, आमदार विकास कुंभारे, आमदार प्रवीण दटके, भाजपचे शहराध्यक्ष बंटी कुकडे, माजी आमदार डॉ. मिलिंद माने, जयप्रकाश गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. येत्या काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात या ट्रायसिकलचे वितरण करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही ना. श्री. गडकरी यांनी सांगितले. नागपूर शहरातील उपेक्षित, दिव्यांग, अनाथांची सेवा करणे आमचे कर्तव्य आहे. दिव्यांगांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी भविष्यात ट्रायसिकलची मॅरेथॉन आयोजित करण्याचाही विचार असल्याचे ना. श्री. गडकरी म्हणाले. यावेळी एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा, रवी शर्मा, एन. नरेश कुमार, के. लेंका, तर सीआरसीचे संचालक प्रफुल्ल शिंदे, माधुरी कांबळे, व्यंकटेश बेलखोडे, श्रीमती रोहिणी, डॉ. विंकी रुघवानी, डॉ. प्रीती मनमोडे यांच्यासह भाजप वैद्यकीय व दिव्यांग आघाडीचे पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन डॉ. श्रीरंग वराडपांडे यांनी केले.सौरऊर्जेवर ५ तासांमध्ये पूर्णपणे चार्ज होणाऱ्या या वाहनाचा वेग ताशी २३ किलोमीटरपर्यंत आहे. याशिवाय ४० किलोमीटरचा कमाल मायलेज देण्याची क्षमता यामध्ये आहे. अतिशय मजबूत रचना आणि संक्षिप्त स्वरुपातील मोटराईज्ड ट्रायसिकलमध्ये इलेक्ट्रिक ब्रेक कंट्रोल सिस्टीमदेखील समाविष्ट करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या वाहनाचे इलेक्ट्रिक चार्जिंगदेखील शक्य आहे. त्यादृष्टीने एक पॉवर केबल त्यासोबत देण्यात आला आहे. 

समायोजित (अ‍ॅडजस्टेबल) होऊ शकणारे हँडल आणि बॅटरी पातळी निर्देशक ही ट्रायसिकलची आणखी काही वैशिष्ट्ये आहेत.स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेच्या वतीने यावेळी दिव्यांगांसाठी आरोग्य तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले. भाजप वैद्यकीय व दिव्यांग आघाडीच्या सहकार्याने आयोजित या शिबिराला ना. श्री. गडकरी यांनी भेट दिली. या शिबिरात नेत्र, दंत व कर्ण तपासणी करण्यात आली. डॉ. गिरीश चरडे, डॉ. सारंग दांडेकर, डॉ. अनुराधा, अजय मुखर्जी, शिवांगी गर्ग, डॉ. अंकित भांगे, डॉ. रुपाली थोटे, आशीष जोशी यांनी या शिबिराच्या आयोजनासाठी परीश्रम घेतले.