Sunday, October 22, 2023
लैपटॉप-कंप्यूटर इंपोर्ट पर सरकार की पैनी नजर 1 नवंबर से नई लाइसेंसिंग प्रणाली होगी लागू.....
आपराधिक रिकॉर्ड छुपा रहे प्रत्याक्षी,छत्तीसगढ़ में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू...
उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति' वाले लोगों को टिकट नहीं दिया है और वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करेंगे। भाजपा के राज्य विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जय प्रकाश चंद्रवंशी ने एक बयान में कहा कि शनिवार को सीईओ को सौंपी गई शिकायत में भाजपा ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया है जिसके अनुसार, राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने 83 उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग को न तो सौंपे और न ही इसे पार्टी की वेबसाइट, सोशल मीडिया या एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय सहित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया, जो कि शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि भाजपा उन कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है जिनकी छवि साफ है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे।
एक- एक रुपए के 10 हजार सिक्के लेकर नामांकन दाखिल करने पहुँचा निर्दलीय प्रत्याशी....
पहले सुहागरात,घोटुल परंपरा कंघी चुराने के बाद होती है शादी....
Saturday, October 21, 2023
ऑनलाइन सट्टेबाजी 6,000 करोड़ रुपये का महादेव ऐप घोटाला 19 नामचीन लोग शामिल...ईडी
नवरात्रि व्रत ने भी रहें सेहत से हिट एंड फिट इन प्राकर्तिक पेयजल से....
शनि की साढ़े साती से दिलाए मुक्ति शमी का पेड़....
Tuesday, January 14, 2020
आपका ईमेल भी पर्यावरण के लिए खतरनाक पहुंचाता है प्रथ्वी को नुकसान....?
Sunday, January 12, 2020
गर्भ में लड़की है या लड़का,भूत विज्ञान के साथ कुंडली देख बताते हैं बीमारी, कराते हैं हिंदी में इंजीनियरिंग ये यूनिवर्सिटीज....
आपकी जेब में सेंध लगाने वाले ऑटो रिक्शा के मीटर से ऐसे बचें...?
शालार्थ आईडी घोटाला:प्रधानाचार्य तो केवल नाममात्र के हस्ताक्षरकर्ता हैं; असली साजिशकर्ता तो संस्था के निदेशक हैं? विदर्भ शिक्षक संघ का प्रश्न
[Demo Pick] नागपुर: - विदर्भ शिक्षक संघ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि राज्य में चल रहे शलार्थ आईडी घोटाले की जांच में केवल उन्हीं प्...
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नागपुर:- केंद्र सरकार ने जमीन-जायदाद खरीदी-बिक्री से जुड़े किसी भी गति विधी के लिए महारेरा एक्ट के साथ बार कोड की भी अनिवार्यता लागू की,लेकि...
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