'झुडपी ' संदर्भातील 'सर्वोच्च' आदेशामुळे विकासातील अडथळा दूर होणार!

आज सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलासंदर्भात दिलेला आदेश हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरदृष्टीपूर्ण आहे. या आदेशामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनासोबतच विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या अनाठायी अडचणी दूर होतील.महाराष्ट्र शासनाने या मुद्द्यावर सातत्याने न्यायालयात प्रभावी मांडणी केली. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर दाखवलेली तातडी, भूमिका आणि दूरदृष्टी यांचे मनःपूर्वक कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने झुडपी जंगलांबाबतची वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडून, पर्यावरणाचा तोल राखत विकासाला गती देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.हा निर्णय राज्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना नवी चालना देईल. नागपूरसह विदर्भातील झुडपी जंगल म्हणून ओळखल्या गेलेल्या भूभागात विकासाच्या संधी निर्माण होतील, तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार व पायाभूत सुविधांचाही लाभ मिळेल. नागपूर शहरातील दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातील अंबिका नगर, जयताळा,  एकात्मता नगर, तकीया धंतोली, सरस्वती नगर, जयताळा दक्षिण पश्चिम तसेच पश्चिम नागपुरातील कृष्णा नगर, आझाद नगर, सुरेंद्रागढ, मानवता नगर, आदिवासी नगर, गधेघाट छावणी, गोवा कॉलनी, नवीन फुटाळा वस्ती (उत्तर), यासारख्या अनेक झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे मिळण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मोकळा झाला आहे.या ऐतिहासिक निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनविभाग आणि संपूर्ण प्रशासनाचे मनापासून आभार मानतो.

{  आमदार संदीप जोशी }